काठमाडौं, ९ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिक धरातलबाट सोच्दा राष्ट्रिय सहमतिको रुपमा नीति तथा कार्यक्रम बनेको दाबी गरेका हुन् ।
गत शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मौलिक विशेषता भेटिने भन्दै उनले सत्ता र प्रतिपक्षी दलबाट समर्थन पाएको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न मौलिक विशेषता पाउने दोहोर्याए ।
नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिएको पनि बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैको साझा प्रयासबाट कार्यान्वयन सम्भव रहेको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा नभएको बताउदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीतित तथा कार्यक्रममा छुटेका विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गरिने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक पूर्वाग्राह नराखिएको भन्दै उनले विगतदेखि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा रोजगार क्षेत्रका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए ।
राष्ट्रिय महत्वका र दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई आगामी वर्षमा निरन्तरा दिइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसाथ गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सुद्धृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचना पुनसंरचना, कृषिमा आधुनिकीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई जोड दिएर सम्बोधन गरिएको बताए ।
उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको जानकारी दिँदै उनले थाती रहेको सीमा सम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धी नक्सा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।