राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ । यस सँगै लामिछाने उपप्रधान र गृहमन्त्री हुन पनि अयोग्य भएका छन् ।
माघ ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको मुद्दामा आज रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरु आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्त, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । यसैगरी निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेका थिए ।
लामिछानेले नेपाली नागरिक हुँदै गर्दा विदेशको नागरिकता लिएको, विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता खारेज नगरी दोहोरो नागरिकता लिएको आरोप लागेको हो । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली अधिकारीहरुलाई अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाई आफै पुरानै नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरेको पनि लामिछाने माथि आरोप लागेको छ । वि.सं २०५० मा लिएको नागरिकता नै लामिछानेले अहिले पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
कानुन अनुसार विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम हुँदैन । तर लामिछानेले सोही नागरिकताबाट सन् २०१५ मा राहदानी लिनुका साथै मङ्सिर ४ को चुनावमा उम्मेदवारी दिन पनि पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेका थिए । बहसका क्रममा रिट निवेदकतर्फबाट बोल्दै सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछाने नेपाल राज्यप्रति इमानदार नभएको र कानुन नमान्ने लामिछानेको प्रवृत्ति रहेको बताए ।
यता लामिछानेको पक्षबाट बोल्दै अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले लामिछानेले नेपालको नागरिकता नै नत्यागेकाले पुन: लिने प्रक्रिया गर्नु नै पर्दैन भनेर बहस गरेका थिए । त्यस्तै लामिछानेतर्फका अर्का अधिवक्ता आशिष अधिकारीले योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई राज्यविहीन बनाउन मिल्दैन भनेर तर्क गरेका थिए ।